संजय कदम
पनवेल : १२ जुलै,
पनवेल, वार्ताहर-गेल्या काही वर्षांमध्‍ये मुंबईच्‍या जवळ असलेल्या तळोजामधील औद्योगिक क्षेत्राला सतत पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. विस्तीर्ण ९०० हेक्टर (९०० hectares) जमिनीवर पसरलेल्या तळोजा एमआयडीसीमध्ये ९५० हून अधिक उद्योग युनिट्स (९५० industry units in operation) कार्यरत आहेत, त्यापैकी बहुतांश रसायने, खते व अन्न प्रक्रिया युनिट्स आहेत. नवी मुंबई आणि मुंबई उपनगर भागाच्‍या जवळ असलेले तळोजा औद्योगिक क्षेत्र कुशल व अकुशल मनुष्‍यबळाचे केंद्र देखील आहे, ज्याचा उद्योगांसाठी वापर केला जाऊ शकतो.
यासंदर्भात काही माहिती पुढीलप्रमाणे - नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, तळोजा मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (टीएमए) अंतर्गत येणाऱ्या अनेक उद्योगांनी त्यांच्या औद्योगिक कामकाजासाठी पाण्याच्या कमतरतेबद्दल तक्रार केली, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी पाण्याच्या टँकरवर अवलंबून राहावे लागले.
उद्योगांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) मासिक पाणी शुल्क भरूनही हे संकट कसे वाढत गेले यावर प्रकाश टाकला.
तळोजाच्या आजुबाजूच्या शहरी भागाची मागणी वाढल्याने पाण्याचे संकट मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. आणखी एक समर्पक कारण म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाकडून एमआयडीसीला अतिरिक्त पाणी कोट्याची मंजुरी प्रलंबित आहे. लोकांसाठी पिण्यायोग्य पाणी उपलब्ध करून देणे हे प्राधान्य असले तरी उद्योगांच्या निर्बाध कामकाजासाठी पुरेसे पाणी असणे देखील महत्त्वाचे आहे. हे एमआयडीसी आणि महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत येते.
मोठे संकट
तळोजा मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (टीएमए) ने वेळोवेळी निर्माण होणार्‍या जलसंकटाचे निराकरण करण्याची गरज सरकारकडे व्यक्त केली आहे. गेल्या वर्षी, नोव्हेंबर २०२२ मध्ये त्यांच्या वकिलामार्फत आणि एप्रिल २०२२ च्या पत्राद्वारे सरकारला याबाबत कळवण्‍यात आले. अगदी अलीकडे, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र सरकारचे माननीय मंत्री यांच्यासमोर तळोजा एमआयडीसीला अतिरिक्त पाणी वाटप करण्याची विनंती करण्यात आली.
ही काही नवीन चिंता नाही. राज्य सरकारकडून एमआयडीसीला वाढीव पाणी कोट्याचे वाटप प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे.
एका मीडिया आउटलेटमध्ये प्रकाशित झालेल्या मुलाखतीत, टीएमएचे अध्यक्ष शेखर शिनगारे यांनी सांगितले, “तळोजा एमआयडीसीमध्ये पाण्याची परिस्थिती बऱ्याच काळापासून गंभीर आहे. आम्ही वारंवार एमआयडीसी आणि राजकारण्यांना समजावण्याचा प्रयत्न करूनही पुरवठ्यात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. आरटीआयच्या उत्तरानुसार तळोजा एमआयडीसीला दिवसाला आवश्यक असलेल्या ५६ दशलक्ष लीटर (एमएलडी) पाण्यापैकी फक्‍त ५० टक्‍के पाणी मिळते.”
तळोजा एमआयडीसीचा मंजूर कोटा ५६ एमएलडी (प्रतिदिन दशलक्ष लिटर) असताना देखील उद्योगांना फक्‍त ३७ एमएलडी पाणीपुरवठा मिळतो. उर्वरित पाणीपुरवठा खालील तक्त्यामध्ये दिले आहे:
विभाग पाणीपुरवठा
सिडको ६ एमएलडी
पीएमसी व गाव ३ एमएलडी
एन रूट्स २.५ एमएलडी
नुकसान ७ एमएलडी
तळोजा शहराला पाणीपुरवठा एमआयडीसीच्या मालकीच्या बारवी धरणातून (औद्योगिक क्षेत्रापासून ३५ किलोमीटर अंतरावर) केला जातो. यामुळे पाण्याची टंचाई समोर आली आहे, जी गेल्या अनेक दिवसांपासून वेदनादायक ठरत आहे. पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी धरणाची क्षमता वाढवण्याची वेळ आली आहे; हा प्रकल्प बराच काळ रखडला आहे.
सध्या, ९०० मि.मी.ची पाणी पुरवठा पाइपलाइन तीन दशकांहून जुनी आहे आणि या पाइपलाइनची जास्त पाण्याचा दाब सहन करण्याची क्षमता नाही. या आव्हानामुळे पाइपलाइन अनेकदा वाढत्या दाबाने फुटते.
कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ आणि तळोजा परिसरातील रहिवाशांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे पाण्याची गरज वाढली आहे.
त्यामुळेच खोणी फाटा ते तळोजा ही एमआयडीसी नवीन पाइपलाइन पूर्ण करण्याची नितांत गरज आहे.
तळोजा येथील मोठ्या उद्योगांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापासून ते माननीय उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यापर्यंत सर्वांशी संपर्क साधला असतानाही या समस्येच्या निराकरणाबाबत फारशी प्रगती झालेली नाही.
मुख्य अभियंता - मुख्यालय, एमआयडीसी यांच्या दिनांक १३/०१/२०२३ च्या प्रस्तावानुसार, तळोजा एमआयडीसीला अतिरिक्त पाणी कोट्याच्या विनंत्या मुख्य अभियंता, पाटबंधारे विभाग मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. पण या प्रस्तावावर आजपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
वाढीव पाणी कोटा मंजूर करण्याच्या या प्रस्तावाला राज्य सरकारने प्राधान्याने मंजुरी द्यावी.
पुढे काय?
इथेच मुद्दे संपत नाहीत. बारवी धरणातील पंपिंग स्टेशनची दुरुस्ती आणि अपग्रेडेशन आवश्यक आहे. नवीन पाइपलाइन खूप विलंबानंतर पूर्ण झाली तर, पाण्याच्या दाब आणि प्रवाहात उद्भवू शकणार्‍या इतर समस्या आहेत, ज्‍यांचे योग्‍य वेळेत निराकरण केले पाहिजे.
परिस्थिती अशीच चालू राहिली आणि त्यावर लवकरात लवकर तोडगा निघाला नाही तर त्याचा मोठ्या प्रमाणावर उद्योगांवर परिणाम होईल आणि त्यातील काही भागांना दुकान बंद करण्यास भाग पाडले जाईल. महाराष्ट्र सरकार उद्योगांना त्यांचे युनिट्स येथे स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन देत असले तरी तळोजा येथील विद्यमान जलसंकटामुळे त्यांच्यापैकी बहुतेकांनी अशा योजनांना नाकारले आहे. यामुळे औद्योगिक प्रगतीला अडथळा निर्माण होण्‍यासोबत व्‍यापक उत्‍पादन व आर्थिक नुकसान देखील होऊ शकते.
अधिक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांसारख्या अधिकाऱ्यांसमवेत टीएमए आणि त्यांच्या सदस्यांनी यापूर्वीच अनेक बैठका घेतल्या असल्या तरी आशेचा किरण दिसत नाही.
खोणी फाटा ते तळोजा अशी एमआयडीसी नवीन पाइपलाइन बांधली गेल्यास अनेक वर्षांपासून ही लढाई लढणाऱ्या उत्पादकांच्या काही अडचणी दूर होऊ शकतात. याशिवाय जुन्या पाइपलाइन दुरुस्त करणे आणि बारवी धरणाची क्षमता वाढवणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.
शेवटी, मंद गतीने होत असली तरी प्रगती होणे महत्त्वाचे आहे.
0 Comments