धनगर समाजाला एसटी आरक्षण मिळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घ्यावा

धनगर समाजाला एसटी आरक्षण मिळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घ्यावा - प्रदेशाध्यक्ष- प्रवीण काकडे

पाताळगंगा न्युज : दत्तात्रय शेडगे

खोपोली : ३ ऑगस्ट

नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणात वर्गवारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यामुळे गेले अनेक वर्षे झाली धनगर समाज एसटी आरक्षण मिळावे यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे परंतु त्यामध्ये यश मिळाले नाही.परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार महाराष्ट्र शासनाने त्वरित कार्यवाही करावी अशी मागणी ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघांचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण काकडे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

काकडे पुढे म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयामुळे धनगर समाजाचे आशा पल्लवित झाल्या असून धनगर समाजाला एसटी आरक्षण चे सवलती मिळणेस अडचण नाही.त्यामुळे शासनाने योग्य ती पावले उचलली पाहिजेत सर्व वंचित आरक्षणाचा समप्रमाणात लाभ मिळु शकेल यासाठी वर्गवारीत उपवर्ग वारी करणेचा राज्यांना मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे झाला आहे.त्यातच एससी प्रवर्गात ५९ जातींचा समावेश आहे त्यांना राज्यात १३ टक्के आरक्षण लागू आहे तर एसटी प्रवर्गात ४७ जातीना ७ टक्के आरक्षण आहे ओबीसींच्या एनटीसी उपवर्गवारीत ३.५ टक्के आरक्षण येणारया धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेशाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला पाहिजे महाराष्ट्र सह देशात २२राज्यांनी आरक्षणाची ५० टक्के ची मर्यादा ओलांडली आहे सध्या महाराष्ट्रात मागासवर्गीय चे ५२ टक्के आरक्षण लागू असुन त्यात आर्थिक दृष्ट्या कमजोर वर्गाचं ईडबलयुस १० टक्के आणि मराठा समाजाला दिलेलं १० टक्के आरक्षण मिळविल्यास ही टक्केवारी ६२ चे आसपास जाते महाराष्ट्र सह देशात ११ राज्यांनी ओबीसी मध्ये उपवर्ग वारी केलेली आहे.

राज्यात ओबीसीच आरक्षण १९ टक्के असुन त्यात वर्गवारीत इतरांच ८ते ११टकके मिळुन हे आरक्षण २७ ३०ते टक्क्यांवर जातं मागासवर्गीय बेरीज केली तर ३० आणि २० टकके असे मिळून ५०टकके आरक्षण होते याशिवाय २ टक्के आरक्षण विशेष मागास प्रवर्गासाठी आहे ते फ्लोरिंग स्वरूप च आहे राज्यात ५० टकके आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे वरीलप्रमाणे विचार केला तर धनगर समाजाला एसटी आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे तरी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत वेगळी वर्गवारी केल्यास धनगर समाजाला आरक्षणाचा लाभ घेता येईल अशी मागणी प्रवीण काकडे यांनी केली आहे