खोपोली नगर परिषदेला ५० लाखांचे बक्षीस,कोकण विभागात द्वितीय क्रमांक,राज्यात २३ वा क्रमांक मिळविला

पाताळगंगा न्युज : गुरुनाथ साठेलकर

खोपोली : १ ऑक्टोबर,

खोपोली नगर परिषदेला ५० लाखांचे बक्षीस कोकण विभागात द्वितीय क्रमांक पर्यावरण व वातावरण बदल विभागाने पंचतत्वाचे संवर्धन,संरक्षण व जतन करून शाश्वत विकास साधण्यासाठी सुरु केलेल्या 'माझी वसुंधरा अभियान ४.० 'मध्ये खोपोली नगरपरिषदने सहभाग घेतला होता. या अभियानातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या खोपोली नगरपरिषदेने महाराष्ट्र राज्यात २३ वा क्रमांक मिळविला आहे.

५० हजार ते १ लक्ष या लोकसंख्या असून शासनाकडून ५० लाखांचे बक्षीस जाहीर झाले आहे. लवकरच महाराष्ट्र शासन स्तरांवर सन्मानचिन्ह, प्रशस्तीपत्रक आणि ५० लाख एवढी रक्कम बक्षीस स्वरूपात वितरीत केली जाणार आहे.

माझी वसुंधरा अभियान हे दरवर्षी संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येते या अंतर्गत भूमी, जल, वायू, अग्नी व आकाश या पंचमहाभूतांच्या आधारे विविध घटकांची तपासणी केली जाते.माझी वसुंधरा अभियान दरवर्षी संपूर्ण राज्यात राबवले जाते.शहरातील वृक्षारोपण व पूर्वी लावलेल्या वृक्षांचे संवर्धन तसेच घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात तयार होणाऱ्या सेंद्रिय खतास, सौरऊर्जा प्रकल्प, शहरातील सुशोभीकरण आणि हरित क्षेत्रांची, जलस्त्रोतांची निगा राखणे इ. अशा नानाविध उपक्रमांची तपासणी सरकारमार्फत त्रयस्थ संस्थेद्वारे केली जाते.

शहरातील नागरिकांकडून सर्वेक्षण दरम्यान प्रतिक्रिया घेण्यात आल्या.आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या यांच्या प्रयत्नातून खोपोली घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास मिळालेल्या विविध प्रकारच्या मशीन सामग्री, खोपोली तळाव सुशोभीकरण, याचीच फल निष्पत्ती यंदाच्या निकालातून दिसून येते, मा.किसन जावळे (भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी रायगड अलिबाग यांचा मार्गदर्शनखाली महाराष्ट्र राज्यात २३ वा क्रमांक व कोकण विभागात २ क्रमांक आलेला आहे

तसेच मुख्याधिकारी तथा प्रशासक डॉ.पंकज पाटील यांच्या संकल्पनेतून खोपोली शहरामध्ये नगरपरिषदेने शहर सौंदर्याकरण अंतर्गत विविध ठिकाणी काम केल्याचे दिसून येते. वसुंधरेची पंचतत्वे दर्शविणारे आकर्षक फलक, चौक सुशिभीकरण,उद्यान सुशिभीकरण, इलेक्ट्रीक चार्जिंग स्टेंशन,सौर ऊर्जा, व्हर्टिकल गार्डन, शोभनीय कारंजे, जनजागृतीसाठी साकारलेली भित्तिचित्रे, जनजागृती कार्यक्रम शाळेत विविध ठिकाणी राबविण्यांत आले.तसेच घनकचरा व्यवस्थापना अंतर्गत प्लास्टिक बंदी करिता मोहीम राबवणे, महिला बचत गटाच्या संयुक्त विद्यमाने कापडी पिशवी अभियान, या सर्व उपक्रमांची दखल राज्य सरकारकडून घेतल्याचे दिसून येते.